ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ, ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਹਾਲੀ: : ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈਜ਼/ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 2018 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਐਸ ਐਲ ਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, 873 ਡੀਪੀਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਸੀ ਈ ਪੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।